ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ’

ਕਰਨ ਥਾਪਰ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਇਹ ਦਰ 47-48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 43 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਾਵਿਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 433 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 457 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਜਾਤੀ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 474 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 465 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦਿ ਮਿੰਟ’ ਵਿਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 472.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 457 ਮਿਲੀਅਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਵਲੋਂ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ।

ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਯੂਥ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਤੇ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ 2002-05 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ 8.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 25.1 ਮਿਲੀਅਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2017-18 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 58.69 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। 2018-19 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 70.71 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57.57 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਲ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਤੇ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ

ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ–ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।