ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ‘ਦਿਲ’ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹਟਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ‘ਸਰਕਾਰ’

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ

ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 6 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ 130 ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਕੁਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ 43 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 6 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਿਦੱਤਾ ਗਿਅਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਯੰਤ ਨਾਥ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ... ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।