ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ : ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ 1991 ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਸਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ 1991 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਪਾਧਿਅਾਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਬਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1991 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਮਜ਼੍ਹਬ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਈਰਾਨ ’ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਬਰਕ ਕਾਰਮਲ (1969 ’ਚ) ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਤਵਾਉਣ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੇਡ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜ਼ਰਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।