ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 73 ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ 1.16 ਲੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 1.10 ਲੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ       35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨਸਾਫ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹਾਰੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ               ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1079 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 403        ਭਾਵ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਲਸ ਹੈ। ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਸਾਲ ’ਚ 189 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 232 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 244 ਦਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 280 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 340 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ 340 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਸਿਰਫ 189 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਘਰ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ,        ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕ ਨਾ ਲਏ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

bharatjj@gmail.com