ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਸੁਰੇਂਦਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਹੁਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ‘ਅਮੇਰਿਕਾ ਫਸਟ’ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’, ‘ਚਾਈਨਾ ਫਸਟ’, ‘ਰਸ਼ੀਆ ਫਸਟ’, ‘ਜਾਪਾਨ ਫਸਟ’ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੇਤਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕਸੂਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਤਾਂਬੁਲ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ’ਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

9 ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਇਰਾਕ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾਮ ਨੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਵਿਵਸਥਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।

ਅਰਬਪਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਫਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਤੇ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੰਡੋਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਿਊਮਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ–ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।

ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ 1975 ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਏ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਰਟ ਸਟੇਂਟ, ਨੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਵਪਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ‘ਕਾਟਸਾ’ (ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮੇਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ?

ਹੋਰ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ (ਪੀ-4 ਦੇਸ਼, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੌਦੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਧਮਕਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡਟ ਗਈ ਸੀ?