ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 5-6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੂਪੀ ਵਿਗੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਥਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਸਾਲ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 560 ਰਿਆਸਤਾਂ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਮੁਗਧਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1962 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।

ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਈ 1998 ’ਚ ਪੋਖਰਣ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ 2015 ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, 2016 ’ਚ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ, 2019 ’ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜੀ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਜੀਬ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਲੁਕਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ 4 ਦਸੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਬੌਧਿਕ-ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 26-27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੇਸ਼ਨ’ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਫੁਲਸਟਾਪ, ਕੋਮਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 560 ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਦੇ ਦਿਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ..... ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਉਤਸਵਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋੋਂ ਵਿਗੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਜੇਹੱਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚੋਂ ਤਪ ਕੇ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਸੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਾਸ਼ਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 2.75 ਲੱਖ ਹੈ,ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਘਟ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਫਿਰ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਚ 13ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਅੰਤਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ‘ਕਾਫਿਰ’ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜੇਹਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ।

(punjbalbir@gmail.com)