ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੇਤ ਖਨਨ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤ ਦੇ ਖਨਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4.8 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਵੇ।
ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 350 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 207 ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 86 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੌਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ’ਚ 77 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 30 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਫੜੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ’ਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 26,454 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ...।