ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। 1956 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। 1982 ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1947 ’ਚ ਪਾਣੀ 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 985 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਨਾ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤਿ-ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 91,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਹੌਂਡਾ, ਟੋਇਟਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡਿੱਗ ਕੇ 51.4 ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 2 ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖੂਬ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 2019 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।