ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ

ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 3 ਮੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ? 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਇਆ

ਇਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ? ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1951 (ਆਰ. ਪੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰ. ਪੀ. ਏ. 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-29ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਰਹੂਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੇ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ‘ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।’

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਫੈਦ ਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ 222 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 94.5 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਤੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2018-19 ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ।

(hari.jaisingh@gmail.com)