ਸੰਸਦ : ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਉਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਸਿਰਦਰਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ?

ਿਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਏ।

ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 256 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਮਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਉਂਝ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।