ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

ਵਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ

ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਚੇਤ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੌਲੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ

ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਚ ਸੰਗੋੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.3 ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਡਿਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਮੂਡੀਜ਼) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ।

ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀ, ਦਾ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਧਾਰ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਆਦਿ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਿਟਾ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।