ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ., ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਬੀਜਦ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵ ਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।

ਆਫਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ

ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ (2020-21 ਦੇ ਲਈ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਟ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 8 ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਕ ਆਫਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। (ਦਿਹਾਤੀ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 8.9 ਫੀਸਦੀ), ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ/ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਚਾਰ ਦਿਸੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

‘ਕੇ’ ਅਾਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਵੀ’ ਅਾਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2025 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘ਕੇ’ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ‘ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਇਰਸ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ (2020-21) ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ

ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1. ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਵੇ।

2. 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।

3. ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

4. ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਪੰਗ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।

5. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6. ਉਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7. ਰਖਵਾਲੀਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਖਵਾਲੀਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਇਜਲਾਸ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਦਾਈ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

9. ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।