ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਦੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਜਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ, ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 2019 ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ੳੁਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 350 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 2020-21 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸਹੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ (ਸੈਲਰੀਡ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲਮ ਗੇਨਸ ’ਤੇ ਛੋਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ’ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਰਚ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਖਵਾਂ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)