ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਲੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਓਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ.- ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਓਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਨੇਪਾ-ਖਨਾਲ ਧੜਾ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਓਬਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ।

ਭੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 49 (ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ), ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ.-ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ ਦੇ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ ਧੜੇ ਦੇ 23, ਓਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ- ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ 12 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ 21 ਮਈ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹਨ ਓਲੀ : ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ- 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਓਲੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ ਦਹਿਰ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਓਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧੜਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ- ਝਾਲਾ ਨਾਥ ਖਨਾਲ ਧੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲੁਈਸ 14ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਈ ਐੱਮ ਦਿ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ- ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋ ਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਓਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਵਾਇਰਸ ਸੁਪਰ ਸਪਰਾਈਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।