ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ : ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਸਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੜੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਤਾਰ/ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ/ਫੇਰਬਦਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਂ’ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋਈ
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਧੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ’ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਇਕ ਲਘੂ ਰੂਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

27 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਚੋਂ 
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ) ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਅਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 77 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ (ਜਦ ਯੂ.-ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ (ਅਪਨਾ ਦਲ-ਯੂ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ (ਯੂ. ਪੀ.), ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਰਗੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਰਗ ’ਚੋਂ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਅੱਠ (8) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ
ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ (ਅਸਾਮ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਟੁਡੂ (ਓਡਿਸ਼ਾ) ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਹੁਣ 2004 ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਸਵ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਜਾਂ ਬਿਗ ਫੋਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ) ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗੁਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਿਸਿਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਾਰਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ!