ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ? ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ 57% ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਲ ਦੀਅਾਂ ਪੱਟੜੀਅਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਲਣ।

ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀਅਾਂ ਪੱਟੜੀਅਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਹੱਠ ਤਿਆਗੋ। ਜਾਗੋ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ?

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ ‘ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਮਾਰਗ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਅਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਵੱਡੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਉੱਦਮੀਅਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਪਜ ਦਾ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. (ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ’। ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੜੀਅਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ।

ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ, ਵੇਚੇ। ਇਹ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ’ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਹੀਰੋ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਹੂਲਤ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਅਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲਣ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੁਣਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਪ-ਦਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਅਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ।

ਰੇਲ ਦੀਅਾਂ ਪੱਟੜੀਅਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 3.7%, 64% ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਇਕ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਆਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ।

ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ 24.36%, ਖੇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 47,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ। 90% ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 1308 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5401 ਰੁਪਏ ਹੈ ਭਾਵ 4093 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਢਾਈ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 28.5% ਘਾਟੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 3.1 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ?

2001 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 90,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ। 2011 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,50,000 ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਰਜ਼ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟਿਅਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਏ. ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਟੇ ਹਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ-ਵਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਪਰੋਂ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਅਾਂ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਅਾਂ।

ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? 57% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 55% ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ 42% ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।

ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੋਹ ਲਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਅਾਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ।