‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ

ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ 
ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਉਪ-ਚੋਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਪੀ. ਗੋਪਾਲਿਕਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ 2018 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਓਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਲੈਟਰਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈੈਂਟਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 30 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਈ. ਡੀ. ’ਚ ਅਜਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ

ਇਕ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇਕ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਮੁੰਬਈ) ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਡਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ।

ਬਾਬੂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਈ

ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੂ ਅਜੀਬ ਹਨ ਹੋ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਓ.) ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਕੇਰਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇਲ ਇਕ ਮਾਤਰ ਬਾਬੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।