ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਲਿੰਚ ਮੌਬਸ’

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ’। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਾਸਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕ-ਝਾਕ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਤੱਥਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ’ (ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ) ਨਿਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ 1971 ਅਧੀਨ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਅਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਾ ਖੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧਾਵਾਂ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੈ।

ਏ. ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਨੋਰਦੀਨ 1969 ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੋਹੀਆ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।