‘ਰੋਲਟ ਐਕਟ’ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ

ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਮੱਠੀ, ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪਹੀਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਬੈਰੂਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਾਰਗੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।