ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਾਂਗ

ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੰਡ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14, 15, 16, 21, 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1973 ਵਿਚ ਰਿਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1648 ਵਿਚ ਵੇਸਟਫੇਲਿਆ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1815 ਵਿਚ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 10 ਅਗਸਤ 1949 ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੋ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਕ, ਜਸ ਸੋਲੀ (ਭੂਗੋਲਿਕ) ਅਤੇ ਜਸ ਸੰਗੁਨਿਸ (ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ 1955 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ 8 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1951) ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (1967 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ। ਓਧਰ ਮਾਲਦੀਵ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਨਾਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਸ਼ੀਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਜਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਯਾਦਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਕ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤਕ ਭਰਿਆ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਇਥੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 124 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਾਡੰਬਰ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ।