ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ

ਦੇਵਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਚੰਬਾ ’ਚ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮਲਾਲ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਹੈਂਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਉਥੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੁਵਾ ਨਵ-ਜੀਵਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭੰਗ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਚੌਹਾਰ ਵੈਲੀ ’ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਚੰਬਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਚੌਹਾਰ ਵੈਲੀ ’ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਕਈ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੌਹਾਰ ਵੈਲੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਵਾ ਨਵ-ਜੀਵਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਟਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ’ਚ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 pathriarajeev@gmail.com