ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਓਮ ਬਿਰਲਾ (ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ)

26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਬੀ. ਐੱਨ. ਰਾਓ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ, ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲਾਸੁਆਮੀ ਅੱਯੰਗਰ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਬਾਰਦੋਲੋਈ, ਜੇ. ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਮੰਥਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 141 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 17 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਹਿਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਵੰਸ਼, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਧੜਿਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਅਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਆਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀਅਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ’ਚ ਧਾਰਾ-12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ-35 ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ’ਚ ਪਿਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹਨ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਣਪ ਰਹੀ, ਤਦ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਧਾਰਾ 51(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਫਰਜ਼ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਾਲ 2002 ’ਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਭਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।