ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਕ

ਚੀਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੰਜਾਨੀਆ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਜਾਨੀਆ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਯੁਆਨ ’ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਜਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਤੰਜਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤੰਜਾਨੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਪਾਰ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਯੁਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੰਜਾਨੀਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਜਾਨੀਆ ਬਾਕੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਨਿੱਕਲ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੈਨਜ਼ਨਾਈਟ, ਗਹਿਣਿਅਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਾਤੂ ਸਿਰਫ ਤੰਜਾਨੀਆ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੰਜਾਨੀਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ 1424 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਢਵਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਜਾਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੰਜਾਨੀਆ ਬਾਕੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਚੰੁਗਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੰਲੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਤੰਜਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਜਾਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੁਆਨ ਹਰ ਥਾਂ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।