ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ 
ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਮੋਦੀ-ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 85 ਵਾਰ ਜਿਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ ਡਾਟ ਇਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਕ੍ਰਾਲ ਡਾਟ ਇਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 54 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ 37 ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੁਚੀ ਸੀ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ’, ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ’ ਅਤੇ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਵਤ ਹਨ।

ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।        ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਤੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਐਕਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਈ-ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ (ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ ਡਾਟ ਇਨ’, ‘ਸਕ੍ਰਾਲ ਡਾਟ ਇਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਡਾਟ ਇਨ’ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। (ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ।

ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਾਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?