ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ''ਮੌਨ'' ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।’ 7 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਫਤਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੀ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਭਾਵ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੌਨ’ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ : ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239-ਏ. ਏ. ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2004 ’ਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ’ਚ ‘ਵੰਡ’ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। (1) ਜੇ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ (2) ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 16 ਿਵਧਾਇਕ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ (ਖਰਾਬ ਸਲਾਹ ’ਤੇ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਿਪ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ।

ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ III-ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰਵਾਦ’ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰਵਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ