ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਕੀਲ ਰਿਆਜ਼ ਰਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਖੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਰਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 7 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਜਰਨੈਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਖੱਟਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਵੇਗਾ?

ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਅਨੋੋਖੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ (ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1966 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਤੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਣ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 1977 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। 1990 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 4 ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਹੀਦ ਕੱਕਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 1998 ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ਠਤਾ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਰਨੈਲ ਅਲੀ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਿਆਨੀ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 7 ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂੁਲੀ ’ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਵੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਜੁੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੲਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

kahlon@gmail.com