ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਵ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 4.5 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਟਕ ਓਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ–ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਬਜਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ–ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(hellobhatiaji@gmail.com)