ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਵਿਸ਼ਣੂ ਗੁਪਤ

ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਚੌਕ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ

ਚੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਕੜ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋਕਮਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਚੌਕ ਦੇ ਚੀਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਨਕ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਘੱਟ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ-ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਰੋਹਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਕੜ ਭੱਜੀ ਕਿਵੇਂ?

ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਭੱਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਨੇ ਭੰਨੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ

ਚੀਨ ਦੀ ਆਕੜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭੰਨੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਿਆ? ਕੋਈ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਚੀਨ ’ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਇਥੇ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ-ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1997 ’ਚ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵਿਧਾਤਾ ਚੁਣਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਮਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੀਨ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਥੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਰੀਲੈਮ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਰੀਲੈਮ ਦੀ ਇਹ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਚੀਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 79 ਦਿਨ ਤਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।