ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

‘‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ 2022 ਤਕ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’’

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਬਣੀ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ (ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਗੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਰੂਮਜ਼ ’ਤੇ ਘਟੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੋਆ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰਰਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 7500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰੂਮਜ਼ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਰੂਮਜ਼ (1000 ਰੁਪਏ ਤਕ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਜਟ ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਫਰ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਉਪਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ, 166 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੰਪਰਕ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ, ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ (1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਫਿੱਕੀ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2018 ਤਕ ਇਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 2.67 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2029 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2018 ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.82 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024-25 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਅਤੇ ਵਿੱਤ (ਸੰਖਿਆ 2) ਐਕਟ 2019 ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੁੁੰਦੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈੱਸ-ਸਰਚਾਰਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ 17.01 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ-ਸੈੱਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ ਦੀ ‘ਐਕਸਪਾਇਰੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ‘ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੈੱਟ ਟੈਕਸ’, ਭਾਵ ‘ਮੈਟ’ ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 27 ਫੀਸਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 26.5 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ ’ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।