ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ 
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਦਰਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੁਕਤ ਸਨ।

ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਗੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿ਼ਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਿਡ ਸਪੇਅਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਡ੍ਰਿਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਚੱਕੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 40-45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰੰਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ, ਸੌਖੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਸਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ।

ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ)