ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਗੁਲਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ

ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ’ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਏ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-124 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਆਫ ਸ਼ੇਮ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ‘‘ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਤੱਵਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ, ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗੇ।

ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਤਰਲ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਤਰਲ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਿਨਾਰਾਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸੌਂਦਰਾਜਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, 2007 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, 2005 ’ਚ ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖੋਦਾਈ ਠੇਕੇ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1971-81 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 27 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 1983 ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 70 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 7 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਕ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼