ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ?

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼- ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਅਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੇ ’ਚ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਪੰਥਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਥਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਤੇਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੁਆਬੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

...ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।