ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ : ਫਰਜ਼ੀ ਝੜਪ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ’ਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਅਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ’ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਆਦਿ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧਮਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਮੁਫਤ ’ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਝੜਪ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਝੜਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਧਨਾਢਾਂ-ਸੇਠਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।