ਆਮਦਨ ਵਧਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਾਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਈ. ਆਈ. ਯੂ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ. ਡੀ. ਬੀ.) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਾਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਾਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 47.42 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 46.51 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4.25 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 11.2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 92.6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।