ਕੀ ਨਹਿਰੂ ਸੱਚਮੁਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ

ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਨਹਿਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1948 ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 1948 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਚੰਗੇ ਕਾਰਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਠਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖਰਾਬ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ‘ਪੀੜਤ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ। 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਇਕ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ–ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਲੇਵਾਂ 1947 ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 1949 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।

(karanthapar@itvindia.net)