ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਮਹਾਰਥੀਆਂ-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ, ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਇਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੁਲ-ਰਿੰਗ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ’ਚ ਜਦ (ਯੂ)-ਰਾਜਦ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਦ (ਯੂ) ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜਦ ਕੇ. ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵਾਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।

2020 ’ਚ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 22 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 11 ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 3 ਜਦ (ਐੱਸ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। 2015-16 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਤੇ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਪਰ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 47 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2016 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯੋਗ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲ ’ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਗਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵੰਡ’ ਜਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਟ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਪਕੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸਪੀਕਰ ਅਯੰਗਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ, ਰਬੀ ਰੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਪ੍ਰਥਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੂਜੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਰਵੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਣੇ।

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 149 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, 2016 ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਮੁਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਰਾਬਰ ਉੱਤਮਤਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਡਿਗਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼