ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 8 ਵਕੀਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ’ਚ 2016 ਨੂੰ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਵੀ ਉਪੱਦਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਫਿਸਰਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਕੋਰਟ’ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

vipinpubby@gmail.com