ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਆਰਟੀਕਲ 153 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 156 ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 31 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ।’’

ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ (ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ‘ਕੇਰਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬਿੱਲ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (2) ਬਿੱਲ, 2021; ਕੇਰਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2022 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (3) ਬਿੱਲ, 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐੱਮ. ਅਪਾਵੁ ਨੇ ਪੋਨਮੁਡੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਥਿਰੂਕੋਈਲੁਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਭਵਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਤਿਆ ਬਸੁ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ