ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ..
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਅਆ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 75,000 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਾਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.34 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1.23 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.94 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਭਾਵ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.34 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2020 ਦੇ 1.23 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ’ਚ 8.94 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟ ਕੇ 99.95 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਮਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.23 ਅਰਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀ. ਵੀ., ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਉਮੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ‘ਮਾਈ ਗੋਵ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਈ-ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ, ਈ-ਨਾਮ, ਮ੍ਰਿਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸਵੈਮ, ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ, ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ, ਮਾਈ ਗੋਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਦਿ। ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ’ਚ 2463 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ 2020 ਤਕ 3858 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 16.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 125.7 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 4216 ਕਰੋੜ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ 12 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਪ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਚ ਮਾਈ ਗੋਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਿਨ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਨਾਉਟੀ ਟਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।