ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਅਕਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ?

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ

ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀÁਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੀ. ਕੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਜਾਗੋ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁੜ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ‘ਸਫਰ-ਏ-ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

84 ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ।

ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

‘ਸਫਰ-ਏ-ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ’ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਫਰ-ਏ-ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

...ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ

ਭਾਜਪਾ ਕੇਡਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ‘ਲਿਫਾਫਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।