ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਕਹਾਣੀ

ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ

ਜਲੰਧਰ- ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲੇ ਚੰਦੌਲੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਚਾਵਲ ਓਮਾਨ ਤੇ ਕਤਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਧੀਨ 112 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੰਦੌਲੀ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਚਾਵਲ–ਕਟੋਰਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਲ਼ੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦੌਲੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’( ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਲ–ਸਰੋਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 112 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਕਿਫ਼ਿਰੇ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਚੰਦੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਮੁਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਹੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ’ (ਐਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਐੱਨ ਐਪ੍ਰੇਜ਼ਲ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ–ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ‘ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਐੱਨ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’। ਉਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਈ. ਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਕੌਟ ਸਟਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ–ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ–ਅਾਧਾਰਿਤ ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਢੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਲਿਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ–ਜਨਮੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵ–ਜਨਮੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪੋਸ਼ਣ’ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬਾਲ–ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 90% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ‘ਹਮਾਰਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ’ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਮਸਾਈ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਯਥਾਸਰਵਮ’ (‘Yathasarvam’) ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਏਕੋਵੇਸ਼ਨ (Eckovation) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਮਸਾਈ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਿਬ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।*