ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ, ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਫਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਬਲਾਕ, ਮੈਟਲ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨੜ ਹਮਾਇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਆਗੂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਬੰਦ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ। ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2007 ’ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ? ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ’ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।

ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 89 ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19.91 ਲੱਖ ਕਿਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੰਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਧਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. -2 ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਵੇ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਣਡਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਆਨਰ ਐਕਟ 1935 ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ 1953 ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਡੇਸੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ 1817 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ, ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ-ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼