ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 1999 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬਨਾਉਟੀ ਸਮਝ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ।

ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਏਗੀ।

ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.

ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੁੱਡਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

vipinpubby@gmail.com