ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ?

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੌਖਲਾਏ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਅਤਾਤੁਰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਦੀਸ, ਉਸੂਲ-ਅਲ-ਫਿਕਾ, ਤਫਸੀਰ ਹਦੀਸ, ਫਰਿਆਦ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 189 ਅਤੇ 542 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 97 ਪੋਂਗਾਪੰਥੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਭਾਸ ਅਤੇ ਬਾਣਭੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥਾ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।