ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ

ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਤਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੁਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣਯੋਗ ਭੱਦੀਆਂ-ਭੱਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2012 ’ਚ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀ. ਏ. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਰਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਛਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ-ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਛਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪਣ ’ਚ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਲਚਕੀਲਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ 1988 ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਪਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 2014 ’ਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ, ਭਾਵ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਜੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਈ-ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ-ਫਲੈਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਿਆਂ ਤਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(guptvishnu@gmail.com)