ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ

ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦਿਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਲ, ਪਰੜਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਇਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਹੜੀ? ਯਕੀਨਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਤੋਂ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 160 ਤੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 10-18 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 3.2-3.5 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 56-60 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 4.5 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ, 1150-1250 ਕਿਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 400 ਕਿਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, 7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, 0.66 ਫੀਸਦੀ ਮੀਥੇਨ ਤੇ 2.09 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਚੇਚਕ, ਹੈਜ਼ਾ, ਪੋਲੀਓ, ਕੋਹੜ ਰੋਗ ਬੇਇਲਾਜ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੂਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ, ਨਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਦ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 104 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ