ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਈਰਖਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਕ ਨਸੀਹਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ