ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
03/21/2023 7:31:31 AM
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ''''ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬਸ ਕੋਰਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ III ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1818 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1919 ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਾਲ 139 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਮਾਮਲੇ ਗਾਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ''''ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ'''' ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ)