ਬਜਟ 2023: ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ''''ਚ ਲੋਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
01/31/2023 6:29:46 PM
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ-ਚਾਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੱਧਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥ-ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 6-6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚਾਈਨਾ-ਪਲੱਸ-ਵੰਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ :
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
- ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੇਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੇਟਿਰੀ ਫੰਡ(ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ
ਔਕਸਫੈਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ, 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣਾ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ-ਅਕਾਰ(K-Shaped) ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰੂਰਲ ਜੌਬ ਗਰੰਟੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਤਨ ਦਾ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਦਿਤਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਲਾਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਿਲ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ।”
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਨ ਡਰੇਜ਼ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ।”
ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲ਼ਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਰਿਊਟਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਬੀਐਸ ਗਰੁਪ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੈਮੂਰ ਬੇਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ।”
ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)