ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸ: ''''ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ''''

12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੱਟ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪੰਡਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਦੀਪਿਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਛੇ ਮਹੀਨਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

“ਸਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ?”

ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।”

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ?

• ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਮੂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
• ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

‘ਬੰਦੂਕ ਅੱਤਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਨ ਅੱਤਵਾਦ’

ਦੀਪਿਕਾ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਪੈਨ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 -4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਰੰਜਨ ਜ਼ੁਤਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।”

 ਰੰਜਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ?

2 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਡੀਓ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12 ਮਈ  ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਪਰਤ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਲਾਬਰੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਰੂਬੇਨ ਜੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਕੇਜ ਆਫ਼ ਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਦਮਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਹੈ।”

“ਇਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ  ਬਲਕਿ ਅਲਗਾਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

‘ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ?’

ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਜੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

“ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 30 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।”

ਘਾਟੀ ‘ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ?

ਯੋਗੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?”

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਚਨ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ  ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ?”

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਲਾਬਰੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ, 2015 (PMDP-2015) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “1,025 ਇਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1,872 ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”